सरकारी निकाय सडक बोर्ड नेपालका कर्मचारीहरुले खुलेआम १० प्रतिशत कमिसन मागेको बिषय बाहिरिएपछि अहिले मीनभवनमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
बिज्ञापन
अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्षले गत साता एक पत्र नै लेखेर दस लाख बजेट छुट्टाउँदा समेत १० प्रतिशत कमिसन माग गरेको बिषय बाहिर ल्याइदिएसँगै सडक वोर्डका कर्मचारीहरुबाट भइरहेको बदमासी छरपष्ट हुन पुगेको हो ।
बिज्ञापन
सो पालिकाको अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदले बोर्डलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,त्यहाँ कार्यालयले आव २०८२ ८३ मा ढकारी गाउँपालिकालाई सडक मर्मत सम्भार कार्यका लागि स्वीकृत गरेको रकम रु १०,८०,००० (दस लाख असी हजार) कार्यान्वयन गराउन नसकिने ब्यहोरा जानकारी गराउँदछ। साथै तपाईंको कार्यालयले योजनाको रकम भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत कमिसन पनि माग्ने भएकोले झन् समस्या हुने हुँदा यस पालिकालाई विनियोजित भएको रकम स्वीकार्य नभएको जानकारी गराउँछु।’
ढकारी गाउँपालिकाले सडक मर्मत सम्भार परियोजनावापतको रकम फिर्ता गरेपछि सडक बोर्डमा खैलाबैला मच्चिएको छ । स्थानीय पालिकाहरुलाई पैसा निकासा गरिदिएवापत कमिसन माग्ने केही कर्मचारीहरु आशंकाको घेरामा परेका हुन् । बोर्डका कर्मचारीलाई कमिशन नबुझाउँदासम्म रकम निकासा नहुने देखिएपछि उक्त पत्र लेखेको अध्यक्ष साउदको भनाई छ । ‘दश लाखको परियोजनामा पनि कमिशन बुझाउनुपर्ने हो भने हामीलाई बजेट चाहिएन’, उनले भने, ‘कहिले के भन्या छ, कहिले के भन्याछ, यस्तो पनि हुन्छ ? बोर्डसँग २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको, १० लाख मात्र पठायो। त्यसमा पनि १० प्रतिशत कमिसन मागियो। त्यति रकम किन चाहियो भनेर मैले बोर्डलाई जवाफ पठाएको हुँ। बोर्डले आफ्नो पैसा आफै राखोस्, सडक मर्मतको लागि दश पन्ध्र लाख त हामीले यताउता गरेर पनि छुट्टाइहाल्छौँ ।’
बिज्ञापन
आफ्नो पत्रपछि बोर्डले कमिशन माग्ने कर्मचारीको विवरण मागेको पनि साउदले जानकारी दिए । ‘मलाई अस्ति कमिशन माग्ने कर्मचारीको प्रमाणित विवरण माग्दै पत्र लेखेको थियो’, उनले अघि भने, ‘मैले आज पुरा जानकारी पठाइदिएको छु, जे सुकै गरोस् अब, हामीलाई बोर्डको पैसा चाहिएको छैन ।’
तपाईसँग कसले कमिशन माग्यो ? भन्ने प्रश्नमा साउदले कर्मचारीको नाम भने खुलाउन चाहेनन् । ‘अहिले नै मैले नाम लिनु राम्रो हुँदैन, विवरणमा सबै लेखेको छु, उनीहरुले छानविन गर्लान्, त्यसपछि आफै बाहिर आइहाल्छ’, उनले सुनाए । बोर्डका कर्मचारीहरुले यस बिषयमा सत्य तथ्य छानविन हुने बताएका छन् ।
देशभरिका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई भइरहेका सडक मर्मत गर्ने उद्देश्यबाट सडक बोर्डले बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ। २०८२/८३ मा बोर्डले विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। बोर्डले त्यसरी छुट्याएको बजेटबाट कर्मचारीहरूले प्रतियोजना १० प्रतिशत कमिसन माग्ने गरेको बिषय बाहिरिएसँगै अहिले सडक वोर्डदेखि भौतिक मन्त्रालयसम्म हलचल पैदा भएको छ ।
